ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਡੀ.ਬੀ.ਯੂ.) ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਰਸਿੰਗ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀਬੀਯੂ ਦੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਰਸਿੰਗ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲੇ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
2020-21 ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਖਲੇ ਕਾਰਨ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਮਲੋਹ ਸਥਿਤ ਡੀ.ਬੀ.ਯੂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨਰਸਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 15 ਅਤੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ…
DBU ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦੇ SC ਨਰਸਿੰਗ ਬੈਚ 2020 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਸਨ। ਕਾਲਜ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ 2021 ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
