ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 21.6% ਭਾਵ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਭਾਵ MSP ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 6,000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ –
1. ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ
ਸਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 5 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਬਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 32 ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ 109 ਕਿਸਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
2. MSP ’ਤੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
3. ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ
ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰ੍ਹੋਂ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। 6 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
इस बजट का एक बहुत बड़ा फोकस देश के किसान है।
अन्न भंडारण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम के बाद अब हम Vegetable Production Clusters बनाने जा रहे हैं।
इससे छोटे किसानों को सब्ज़ियों-फल, अन्य उपज के लिए नए बाजार मिलेंगे और बेहतर दाम मिलेंगे।
– पीएम @narendramodi…
— BJP (@BJP4India) July 23, 2024
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਝੀਂਗਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
4. ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੀਤੀ ਲਿਆਵੇਗੀ
ਬਜਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੀਤੀ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੋਵੇਗਾ।
