‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਭਰਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬੌਬ ਮੈਨੇਂਡੇਜ਼ ਅਤੇ ਚੱਕ ਸ਼ੂਮਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੁਰ-ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਵੇਗੀ। ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੌਬ ਮੈਨੇਂਡੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੀਡਰ ਚੱਕ ਸ਼ੂਮਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲਿੰਕਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਲਿੰਕਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਏ।”
