‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ, 2021’ ਤੇ ‘ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ-2021’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ, 2021 ’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ, ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ
ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2021 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵੰਡ ਤੇ ਖਰਚਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੰਨੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 23 ਵਿੱਚੋਂ 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ।