ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ’ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ 183 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 203 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਚ ਕਰੀਬ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਰਨ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸੋਧਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲਗਭਗ 1.6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫਲਾਈਓਵਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ-32 ਦੇ ਚੌਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਤੱਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਫਲਾਈਓਵਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਟਰੈਫਿਕ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ’ਤੇ ਜਾਮ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1.35 ਲੱਖ ਯਾਤਰੀ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਜਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਅ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
