ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾ ਦਿਵਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕੌਮੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚਲੀਆਂ ਕੌਮੀ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਚ ਕੋਈ ਅੜਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸ’ਰ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰਿਆਣਾ ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੌਮੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਅੜਿਕੇ ਦੂਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਅੜੀਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ
ਦੱਸ ਦਈਏਐ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਕਾਰਨ 3303 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 4942 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋ ਟੁਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਗਡਕਰੀ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 52,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਮ ਨਗਰ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚਲੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੌਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸੁਆਹ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਆਹ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ।
