ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਦਾ ਬਦਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਲਨ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ । ਇਹ ਬਦਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ । ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਫੀਨਾਮੇ ਦਾ ਬਦਲ ਲਿਆਉਣ। ਇਸ ਬਦਲੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ,ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਲੱਗ ਜਾਣ,ਬਿੱਲ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ,ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਭਰਨ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਆਫੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਕਰੇਗਾ । ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 31 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । 9 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਚੱਲੇਗਾ । 1 ਫਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀ । ਇਹ ਬਜਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ।
