ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ (govt staff) ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਨਤੀਜੇ’ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ(Trade unions) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (CITU) ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
CITU ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਪਨ ਸੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।’
#CITU condemns the arrogance of the Central Govt in cautioning of Govt-employees against participating in any form of protests and demands the immediate scrapping of such atrocious instructions issued by the DoPT…….@cituhq pic.twitter.com/YShzigA4jn
— DREU – Dakshin Railway Employees Union (@DREU_CITU) March 23, 2023
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ (ਐਨਜੇਸੀਏ) ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਪੀਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੰਡਕਟ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਚਿਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ”
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (ਏ.ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਓ.ਪੀ.ਐਸ. ਦੇਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਏ.ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ. ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ “ਪੂਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2003 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋ ਗਾਰੰਟੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਐਨਪੀਐਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ 2,000 ਤੋਂ 3,000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਡੀਓਪੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
