ਮੁਹਾਲੀ : ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ Private Members Bill ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਇਸ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਇੱਕ press confrence ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕੁਲ ਛੇਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ,ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ,ਆਪਣੇ ਹੀ ਖਿਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1972 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਰੈਂਸੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮ ਐਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ contribution ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ Private Members Bill ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ,ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੱਛ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ,ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਕੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨੀ ਦੌੜ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਬਣਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੱਕਾ ਵਸਨੀਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਲੱਗ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਬਣ ਜਾਣ ਪਰ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਲਖਣਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਜਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਸੰਬੰਧੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ,ਇਰਾਨ,ਅਫਗਾਨੀਸਤਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵੱਧੇਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਇਧਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੋਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਯੂਪੀ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ।
