ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੇਅਮੈਂਟ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਅਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਟਾਇਮ ਲਿਮਟ 4 ਘੰਟੇ ਸੈਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਾਂਸਜੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । 2 ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਾਂਸਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ 4 ਘੰਟੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਅਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਲਾਨ ਫਾਈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ Immediate payment service ਯਾਨੀ (IMPS),Real Time Gross Settelment (RTGS) ਅਤੇ Unified Payment interface (UPI) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਅਮੈਂਟ ਇਸ ਦਾਅਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਾਂਸਜੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਰੀ
ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਐਕਾਉਂਟ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੇ ਟਰਾਂਸਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਮਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਬਲਕਿ 2 ਅਜਿਹੇ ਯੂਜ਼ਰ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਅਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 2 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਵੇ।
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਰ ਨਵਾਂ UPI ਐਕਾਉਂਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਾਂਸਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ NEFT ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਰਤੀ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਾਂਸਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਜਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਯੂਜਰ ਨੂੰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭੇਜ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਮਟ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
2022-23 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕੈਟੇਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਾਡ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 13,530 ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30,252 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ 49 ਫੀਸਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਹਨ ।
