ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ । ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਜ਼ਾ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਕੋਲ
ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਮੁਤਾਬਿਕ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ । ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਹਨ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਆਪ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਪ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ?
Status Report ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਰਿਵਿਊ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । 2018 ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ, 2019 ਵਿੱਚ 1 ਵਾਰ 2020 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ 14 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭੁੱਲਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ । ਅਪਰਾਧ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ । ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ।
ਕੌਣ ਹੈ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 2001 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ । ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਭੁੱਲਰ 1995 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ । 2012 ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੀਮਾਗੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । 2015 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । 2016 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕੀ ਉਸ ਨੇ 1993 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ । ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਤਤਕਾਲੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਸੀ ।
