ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (Special Intensive Revision – SIR 2.0) ਅਭਿਆਸ) ਦੌਰਾਨ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (BLOs) ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਸੋਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “BLOs ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ “ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧੇਗੀ।ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ BLOs ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਡੈਸਕ ਜੌਬ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ – “ਇਹ ਓਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।” ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਦ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਗਿਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ BLOs ਅਤੇ SIR ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ-ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਸੋਧ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
