India Khetibadi Punjab

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਕਿਸਾਨ: ਅੰਦੋਲਨ-2 ਦੇ 200 ਦਿਨ ਪੂਰੇ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 200 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2 ਦੇ 200 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 200 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਟੇਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੀਆਂ।

13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 13 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਥੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।