ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖ਼ੈਰ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਈ ਰਿਮਾਈਂਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੀਓ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
1 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖ਼ੈਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖ਼ੈਰ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਸੁਧਰੇਗੀ।
ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਸੰਜਰ ਐਂਡ ਗੁਡਸ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਪੈਸੇਂਜਰ ਐਂਡ ਗੁਡਸ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 17 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 1 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੀਓ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪਸੰਜਰ ਐਂਡ ਗੁਡਜ਼ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1992 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਸੰਜਰ ਐਂਡ ਗੁਡਜ਼ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ, ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।
