‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਵੀਂ SIT ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚਾਰੇ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਖਾਲੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ‘ਚ ਰਹੀ ਨਾਕਾਮ – ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ 150 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਰੱਦ – ਸੰਧਵਾਂ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ‘ਬਾਦਲ-ਕੈਪਟਨ ਸਾਂਝ’ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖਤ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸਿਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਗੰਧਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਦੋਸਤੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
