‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ-ਦਿਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 5 ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ, ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ, ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
1. ਪੰਜਾਬ ਕਲੀਨੀਕਲ ਸਥਾਪਤੀ (ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020:-
ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਲੀਨੀਕਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ।
2. ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਪ੍ਰਜ਼ਿਨਰਜ਼ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ:-
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਆਚਰਨ (ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ) ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020 (ਪੰਜਾਬ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020, ਨੰ. 1) ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸਮਿਆਂ, ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
3. ਪੰਜਾਬ ਸਬਸਟਾਂਸ ਯੂਜ਼ ਡਿਸਆਰਡਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਜ਼ ਰੂਲ-2011:-
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ-2011 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਪਰੇਨਾਰਫਿਨ-ਨੈਲੋਕਸੋਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਨੋ-ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
4. ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ (ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਬੋਲਿਸ਼ਨ) ਐਕਟ:-
ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ (ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ) ਐਕਟ-1970 ਦੀ ਧਾਰਾ-1 ਉਪ-ਧਾਰਾ-4 ਸਬ ਕਲਾਜ਼ ‘ਏ’ ਅਤੇ ‘ਬੀ’ ਦੀ ਸੋਧ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 50 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
5. ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ:-
ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਕਟ-1947 ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 2 ਏ, 25 ਕੇ, 25 ਐੱਨ ਅਤੇ 25 ਓ ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਚੈਪਟਰ-5 ਵੀ ਤਹਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਗੂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਏਗਾ।
