ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਜੀਐਸਟੀ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਹਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।
1. UPI ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ UPI ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2. ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ, NPCI (ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਨਾ ਗਏ UPI ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਸੁਸਤ UPI ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਰਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਸ UPI ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
3. ਹੁਣ FD ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ, ਬੈਂਕ FD, RD ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ TDS ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਗੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਸੀਮਾ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਐਫਡੀ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੀਡੀਐਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੀਮਾ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
4. ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਐਫਡੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਕਈ ਬੈਂਕ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਐਫਡੀ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸਬੀਆਈ ਬੈਂਕ, ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਐਫਡੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਫਡੀ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
5. ਲਾਭਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨ-ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨ-ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਟਾਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ‘ਤੇ ਟੀਡੀਐਸ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ 26AS ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
6. ਡੀਮੈਟ-ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣਗੇ।
ਸੇਬੀ ਨੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਅਤੇ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
7. ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਸੀਮਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
8. ਜੀਐਸਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ (ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਇਨਪੁੱਟ ਸਰਵਿਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ (ISD) ਸਿਸਟਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਵੰਡ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਆਈਐਸਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਵੰਡੇਗਾ ਬਲਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
9. ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਡਾਲਰ-ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
10. ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2025-26 ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸਦਾਤਾ 80C ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ।