ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜੀਵ ਵਰਮਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕਾਬਲ ਹਨ।
ਇਹ ਪੋਸਟ 1984 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ, ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। AGUMT ਕੇਡਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
