ਮੁਹਾਲੀ : ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ (Stubble Burning) ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ (ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਜ਼) ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਵਿਆਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਗਾਮੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਪੰਜ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵਿਆਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 11 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜੋ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਮਾਮਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ, ਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 11 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਸੀ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
