ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡਾ.ਡੀ.ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹਿੰਦੀ ‘ਚ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਲਐਲਬੀ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾ: ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1950 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 81 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਸਰਾ-ਖਤੌਨੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸਗੋਂ ਵਕੀਲ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਭੰਸਾਲੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਬੀ.ਏ. ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ. ਅਤੇ ਐਲ.ਐਲ.ਐਮ. 18 ਟਾਪਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ।