ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਸ਼ੂ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ(NCCF) ਅਤੇ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ(NAFED) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ NCCF ਅਤੇ ਨੈਫੇਡ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ-ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ?
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੜਦ, ਮਸਰ, ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਅਰਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਗਰੰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ..
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਐਗਰੀ ਕਲਰ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਐਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ, ਪੂਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਡਾ: ਨਲਿਨੀ ਰੰਜਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ: ਨਲਿਨੀ ਰੰਜਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੜਦ, ਮਸਰ, ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਅਰਹਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਰਗੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ।
ਡਾ. ਨਲਿਨੀ ਰੰਜਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੜਦ, ਮਸਰ, ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਅਰਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ 10-12 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾ ਰਹੇ।
ਇਹ MSP ਕੀ ਹੈ?
ਜਿਸ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ, MSP – ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਖ਼ਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਹੀ ਖਰੀਦੇਗੀ।
23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਹੈ
ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 23 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ – ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (CACP) ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਗੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਬੋਰਡ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
CACP ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਐਫਸੀਆਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਐਫਸੀਆਈ ਅਤੇ ਨੈਫੇਡ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
