ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵੇੇਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਅੰਦਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਅੰਦਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਐਸਈਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਲਈ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵਰਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਵਾਇਸ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਨੂਪ ਮੈਨੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ 20 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਈਓ ਵੱਲੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
