ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ 26 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ’ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਨੁਕਸ ਕਾਰਨ 33ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਵਉੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਰੂਣ ਹਟਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰੂਣ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐੱਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰੂਣ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 26 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੁੱਖ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੁੱਖ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਪਰਵਾਸੀ ਜੋੜੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪੇ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੁੱਖ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਮੁਦਈ ਐਨਆਰਆਈ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਵਤਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਲਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਪੇ ਹਨ।
