ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ 1080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਗੁਪਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 10 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵੀਕੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਵਧ ਕੇ 6600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ‘ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਥਰਮਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।
ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ 4 ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 9 ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ।