ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੰਹਿਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲਗਣ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਰੂਲਜ਼-2023 ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਰੂਲਜ਼-2023 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਧਾਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ‘ਫਿਊਲ ਕੌਸਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ’ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪਿੱਛੇ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਤਿਮਾਹੀ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਸਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਫਿਊਲ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੌਸਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸੇਕ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।
