‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਨਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ । ਇਕ ਤਾਂ Massachusetts Institute of Technology (IMT) ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ।
7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਨ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(IMT) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਐਲੀਸਨ ਬਰੋ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਲਾਸਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ IMT ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲ ਕਲਾਸਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਾਰਵਰਡ ਅਤੇ IMT ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੁੱਲਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ।
