ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ( Supreme Court ) ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ( Karnataka Hijab Case) ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਣ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 6 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਅਤੇ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਅਰੋੜਾ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 6 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਣਗੀਆਂ।’ ਇਸ ‘ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੋਫਾੜ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
