ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Arvind Kejriwal) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਈਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਈਡੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ‘ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਈਡੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਏਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧ, 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
