ਖਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿ ਫਤਾਰੀ,ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿ ਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਮਤਲਬ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਈਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ, ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 242 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮਐਲਏ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿ ਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਈਡੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਗ੍ਰਿ ਫਤਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਹੁਦਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। 2002 ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਧਾਰਾ 5 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਐਕਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾ ਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਨੀ ਲਾਂ ਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿ ਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ, ਐਨਸੀਪੀ ਆਗੂ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 242 ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।