ਦਿੱਲੀ : ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜਰ ਰਵਾਇਤ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ, ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਕ ਮਕਾਨ ਢਾਹੁਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਘਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਖੇੜਾ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ
ਦਰਅਸਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਖੇੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਥਲਾਲ ਵਿਖੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਹਿ-ਮਾਲਕ ਹੈ। 1 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਕਰੋ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।