ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Center and Punjab Govt Tussel) ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supream court) ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ (Chief Justice D Y Chandrachud) ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ ਪਰਦੀਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਸ਼ਦਨ ਫੈਰੇਸਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਫੀਸ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ਼ਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲ਼ਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 4200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਤੇ RDF ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਸੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਤਾਨਸ਼ਾਹਾ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਘਿਰੇ CM ਮਾਨ! ‘ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ PM ਸੀ’
