ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਿਕਾਸ ਹੁੱਡਾ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਿਤੋਜ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਯੂਟੀ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੁਭਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਕੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਐਸਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਐਸਆਈਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਿਤ ਧਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਿਤ ਧਵਨ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
