India

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਇਆ ਆਹ ਫੈਸਲਾ,ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਇਆ ਪਧਰਾ

ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 10 ਕੌਂਸਲਰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ‘ਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ‘ਅਸੀਂ MCD ਅਤੇ LG ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਡਾ. ਸ਼ੈਲੀ ਓਬਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਐਮਸੀਡੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਜੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ‘ਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 243R ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ- ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ LG ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਮੇਅਰ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ 3 ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਮੇਅਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ੈਲੀ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ 134 ਵਾਰਡ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ MCD ‘ਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 104 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ਼ 9 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਸੀ।