ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 2 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਦਾ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਹੈ?
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸਪੀਓ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਦਿਲਾਵਰ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ 2007 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੱਖੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ,ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਤੀ ਕੋਲ ਵੀ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ,ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।