‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਪੀ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।”
ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਦਦ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨੱਪੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।
