ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਤੁਲਨ’ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 20ਵੇਂ ਡੀਪੀ ਕੋਹਲੀ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।’
