‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ / ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) : ਭਲਾ ਸੋਚੋ ਖਾਂ…ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੁਆਲੇ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ? ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਉਸਾਰਨ ਉੱਤੇ 2000 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ? ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਕਿਹਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਰੋਵੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸਤ ਉੱਪਰ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਫੋਰਸ (CISF) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪਰ ਹੈ ਸੱਚ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਉੱਤੇ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਟਾ ਕੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ 65 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਉੱਤੇ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਂਝ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
