ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਅਤੇ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣ, ਮਾਨਤਾ ਨਵਵਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਫੀਸ ’ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸਾ ਯੂ ਕੇ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਰੇਕਾਂ ਲਾ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਐਫ਼ੀਲੇਟਿਡ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਾਸਾ ਯੂਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂਕੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੂਸਾਰ 15 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਨਵੀਂ ਐਫ਼ੀਲੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਫ਼ੀਸ ਉੱਤੇ 27000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕਡਰੀ ਵਾਸਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਨਾਲ 9000 ਰੁਪਏ ਜੀਐਸਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ।
ਵਾਧੂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਭਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਉੱਤੇ ਵੀ 18% ਜੀਐਸਟੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਐਫ਼ੀਲੇਸ਼ਨ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਫ਼ੀਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣਦੀ ਫ਼ੀਸ 50000/- + 9000/- 18 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਅਗੱਸਤ ਤਕ ਵਾਧੂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਨਾਲ 50,000 ਰੁ + 9000 ਰੁ (18% ਜੀਐਸਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂ ਕੇ ਅਤੇ ਰਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ 21 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾੳਣ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਅਫ਼ੀਲੇਟਿਡ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਾਸਾ ਯੂ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੰਜੈ ਵਸ਼ਿਸਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਐਫ਼ੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ SGPC ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼, ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਕਰੇ ਕਾਰਵਾਈ
