ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ( Punjab government ) ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ( Gangster Mukhtar Ansari ) ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ( Supreme Court ) ਵਿਚ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੀ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕੀਲ ਦੀ ਇਕ ਪੇਸ਼ੀ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਲਤੇਜ ਪਨੂੰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ— Baltej Pannu (@BaltejPannu) April 20, 2023
ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਬਿਲੰਡਰ ਤੋਂ ਫਿਰੋਤੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਹਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਜਿਸ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ।ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਡੀਓ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਜਿਸ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਸਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਇਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਬਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਨਰਜ਼ਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੁਪੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ । ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਰੋਪੜ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ 55 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਫਾਇਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।
ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 47 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਆਰਐੱਨ ਢੋਕੇ ਨੂੰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਖ਼ਾਤਰਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
