ਮੁਹਾਲੀ : ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 7.5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਪਰੋਕਤ ਜਪਾਨੀ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ‘ਤੇ 792.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਰਾਹੀਂ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਪਾਨੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 792.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਰਾਹੀਂ ਦਰਖਤਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੈਟਲੈਂਡਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
