ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ (Paddy straw burning in Punjab)ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਉਂਟ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਇਓ ਡੀ-ਕੰਪੋਜ਼ਰ (Bio-Decomposer) ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 10 ਹੈਪੀ-ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ(Paddy straw burning) ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 2,800 ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।”

ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ

👉10,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ
👉ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਹੋਣਗੇ ਸਥਾਪਿਤ
👉ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਹੋਣਗੇ ਮੁਹੱਈਆ
👉Bio-Decomposer ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਪਰੇਅ
👉ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ 10 ਹੈਪੀ-ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ
👉ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਗਰੂਕ pic.twitter.com/CTTbl5ioEd

— AAP Punjab (@AAPPunjab) September 17, 2022

ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 180 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2021 ਵਿੱਚ 71,304 ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, 2020 ਵਿੱਚ 76,590, 2019 ਵਿੱਚ 55,210 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ 50,590 ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਝਾੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 32,100 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1,22,522 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣਾ) ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀਆਰਐਮ) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 452 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸੀਜ਼ਨਾਂ (2018-19 ਤੋਂ 2021-22 ਤੱਕ), ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 90,422 ਸੀਆਰਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ 935 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 180 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ 48 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ (ਈਂਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

‘ਆਈ-ਖੇਤ’ ਐਪ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ‘ਆਈ-ਖੇਤ’ ਐਪ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸੀਆਰਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨਕਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ – 1500 ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

7 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਦੇਣ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸ੍ਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (ਸੀਬੀਜੀ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਫਰਮੈਂਟਡ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਾਦ (ਐਫਓਐਮ) ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5,000 ਏਕੜ ‘ਤੇ ਪੂਸਾ ਬਾਇਓ-ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ (PUSA) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਗਾਲ਼ਣ ਲਈ ਬਾਇਓ ਡੀ-ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ, ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਬਾਇਓ ਡੀ-ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਇਓ ਡੀ-ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਬਾਰੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।