‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਇਹ ਸੀਮਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੌਜੂਦਾ ਪੀਐਫ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਖਾਤੇ ਹੋਣਗੇ,ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ 40 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ।
ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਚ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਟ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਜੋੜ ਕੇ ਰਕਮ ਈਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
