ਦਿੱਲੀ : ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (ਐਲਜੀ) ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ LG ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀ, ਬੋਰਡ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (3 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ LG ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਐਕਟ, 1991 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (03 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (DCW) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (DERC) ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ?
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਐਕਟ, 1991 (1992 ਦਾ 1) ਦੀ ਧਾਰਾ 45ਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 239 ਦੀ ਧਾਰਾ (1) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਥੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਬੋਰਡ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ , ਬੋਰਡ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਡੀ ਦੀ ਧਾਰਾ (ਏ) ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।”
ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਹੁਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਥਾਰਟੀ, ਬੋਰਡ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐਮਸੀਡੀ) ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਅਰ ਸ਼ੈਲੀ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ “ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ” ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।