ਦਿੱਲੀ : ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਲਦ ਹੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਅਲਾਰਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਡੈੱਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਸਪੀਡ ਬਰੇਕਰ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਕੀ-ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦਲਾਅ
ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 2025 ਤੋਂ ਹਲਕੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਮਿਤ ਹਲਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਬੈਲਟ ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਗਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਲਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਚ ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ, ਸੜਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਪੀਆਰ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋੜਾਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਮੋੜ, ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਘਟੀਆ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਲੇਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਨ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਹਾਈਵੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ
2026 ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ, ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਬੈਲਟ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।