ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ : ਜ਼ੀਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਬਰੋਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਗੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ? ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆਪ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਲਟਾ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਰੋਕਣ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਹਨ ਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਛੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਧਰਨੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 24 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਆਖਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਉਠੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
