‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ,ਕਾਮਰਸ,ਆਰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਾਇੰਸ ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਰਾਹ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਐੱਮਏ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਮਫਿਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਕੱਤਰ ਅਮਿਤ ਖਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਅਨੁਪਾਤ 2035 ਤੱਕ 26.3 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ’ਚ 3.5 ਕਰੋੜ ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਾਅ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੌਮੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਐੱਚਆਰਡੀ ਸਕੱਤਰ ਅਨੀਤਾ ਕਰਵਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਖੇਤਰੀ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
