‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ‘ਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਆਤਮਿਰਭਾਰ ਭਾਰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ APFO ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ 1 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ 31 ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ 3.0 ਦੇ ਤਹਿਤ 12 ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਈਪੀਐਫਓ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ 1000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਵੇਗਾ। 1000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ PF ਯੋਗਦਾਨ ‘ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ GST ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
