ਮੁਹਾਲੀ (Mohali) ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਦੂ ਸੰਗਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਏ ਗਏ ਮਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਕੀਲ ਵੈਭਵ ਵਤਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਵੈਭਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਮ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਬਦਲਾਪੁਰ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਲੱਗਣਗੇ CCTV
