ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ (BBC Documentary ) ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ( supreme court of india ) ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ‘ਇੰਡੀਆ: ਦਿ ਮੋਦੀ ਸਵਾਲ’ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ, ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
SC ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੀਬੀਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀਯੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟਵੀਟ ਅਤੇ ਕਲਿੱਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਨਰਾਮ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਟਵੀਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੀਯੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜਮੇਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
