‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਮੁਖੀ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ 154 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 154 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ-ਕੌਣ, ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੇਠਾਂ ਉਸ ਸੂਚੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਮੰਝਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚੋਂ 19, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ 6, ਮੋਗਾ ਤੋਂ 2, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ 25, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 11, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ 2, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ 2, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾਂ ਤੋਂ 1, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 1, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ 3, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ 4, ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ 1, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 1, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 1-1 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਬਾਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੰਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਐੱਨਐੱਸਏ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐੱਨਐੱਸਏ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕਣਵਾਲਾ, ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਐੱਨਐੱਸਏ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ ?
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਐੱਨਐੱਸਏ- 1980 ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਉਪਰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇ। ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਖਾਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Wrote a letter to @DGPPunjabPolice to highlight the growing concern regarding the large number of youngsters being rounded up. While @INCPunjab doesn’t support any leniency towards anti national elements, but a soft approach is needed to rehabilitate these misguided youngsters. pic.twitter.com/BEn809z8gZ
— Amarinder Singh Raja Warring (@RajaBrar_INC) March 22, 2023
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਰਮੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਨਰਮ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ।
